आगरा। जोंस मिल प्रकरण क़ी ई ओं डब्लू कानपुर क़ी जांच रिपोर्ट सामने आने से हड़कंप मच गया है।जहाँ इसी बेशकीमती जमीन पर संचालित तीनों पेट्रोल पंप फर्जी बताये गए हैं। वही तीन आरोपियों के भूमाफिया घोषित होने के बाद भी सम्पत्ति जब्त ना होने और खाते सीज ना किये जाने पर सवाल उठाया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार पुलिस चौकी क़ी ज़मीन पर भी अवैध कब्ज़ा किया गया है।
क्या है प्रकरण
दरअसल 19 जुलाई 2020 को जोंस मिल में हुए बम विस्फोट में सोढ़ी ट्रांसपोर्ट के गोदाम का एक हिस्सा उड़ गया था। हालांकी इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ था। बम विस्फोट के बारे में पता चलने पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में दोषी पाए गए रज्जो जैन सहित नौ आरोपियों को जेल भेजा गया था। इस घटना के बाद जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह ने जांच कमेटी गठित की थी। आठ सदस्यीय कमेटी की जांच रिपोर्ट के बादअरबो क़ी ज़मीन को दस्तावेजों में हेरा फेरी कर खुर्द बुर्द करने का मामला सामने आया था। इस पूरे क्षेत्र में जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक लगा दी गयी थी।बाद में इस मामले को आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ई ओ डब्लू )कानपुर स्थानांतरित कर दिया गया। वहां से विवेचक द्वारा बड़ी संख्या में कई लोगों को नोटिस भेजे गए। घटना और जोन्स मिल सम्बंधित साक्ष्य संकलित किए गए। जांच के बाद पुलिस उपाधीक्षक ईओडब्ल्यू विवेक कुमार शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में जो खुलासे किये है उनसे हड़कंप मच गया है।उन्होंने मार्च 2024 में ही कुछ लोगों को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डीएम को पत्र लिखा था लेकिन लोकसभा चुनाव होने के कारण इस पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई।
जोन्स मिल क़ी ज़मीन पर संचालित तीनों पेट्रोल पम्प फर्जी
डीएम को लिखे गए पत्र में बताया गया है कि अभिलेखों का अध्ययन करने के बाद पता चला है कि जोंस मिल की जमीन पर बिना किसी अनुमति एवं दस्तावेजों में हेरफेर कर फर्जी तरीके से यमुना व्यू पेट्रोल पंप, जैनब पेट्रोल पंप और पिनाहट पेट्रोल पंप का अवैध रूप से संचालन किया जा रहा है।उन्होंने पत्र में लिखा कि कूट रचित दस्तावेजों एवं फर्जी बटवारों के आधार पर पेट्रोल पंपों का संचालन किया जा रहा है। डीएम से तत्काल इन पेट्रोल पंपों पर सील लगवाने की सिफारिश की गयी है।
सोते रहे जिम्मेदार,पुलिस चौकी क़ी ज़मीन पर हो गया अवैध कब्ज़ा
जांच में जीवनी मंडी पुलिस चौकी के एक हिस्से में भी कब्जा होने क़ी बात कही गयी है। पत्र के अनुसार दस्तावेजों क़ी जांच के बाद पता चला कि खसरा संख्या 2072 मौजा घटवासन पर पुलिस चौकी की जमीन है। इसके एक हिस्से पर अमित गोयल ने साथियों के साथ मिलकर अवैध रूप ए कब्जा कर लिया है। उन्होंने इस अवैध कब्जे को हटाने की डीएम से सिफारिश की है।
तीन आरोपी भूमाफिया घोषित लेकिन ना जब्त हुई संपत्ति ना खाते हुए सीज
डीएम को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि जॉस मिल की जमीन मामले में राजेंद्र जैन उर्फ रज्जो, हेमेंद्र अग्रवाल उर्फ चुनमुन और कंवलदीप सिंह को सरकार द्वारा भूमाफिया घोषित किया जा चुका है।लेकिन उसके बावजूद भी इन तीनों आरोपियों क़ी संपत्तियों और खातों को सीज नहीं किया गया। तीनों भूमाफियाओं की संपत्ति और खातों को सीज कराने और कुर्की कराए जाने की सिफारिश भी इस पत्र में क़ी गयी है।
